पंजाब सरकार ने राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 19,000 किलोमीटर लिंक सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए 3500 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना को हरी झंडी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और कृषि आधारित क्षेत्रों में यातायात सुगमता और आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में आयोजित ठेकेदार मिलनी कार्यक्रम के दौरान इस परियोजना का औपचारिक ऐलान किया और इसे “पंजाब की सड़क क्रांति” की शुरुआत करार दिया।
राज्य में लिंक सड़कों की मरम्मत को मिली नई दिशा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है और खेतों को मंडियों और बाजारों से जोड़ने वाली लिंक सड़कें इसका अहम हिस्सा हैं। वर्षों से उपेक्षित रही इन सड़कों की मरम्मत अब बड़े स्तर पर की जाएगी।
“3500 करोड़ रुपये की यह परियोजना पंजाब के इतिहास की सबसे बड़ी ग्रामीण सड़क मरम्मत योजना है। इसका उद्देश्य न केवल सड़कों की मरम्मत करना है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ और पारदर्शी विकास को बढ़ावा देना है,” सीएम मान ने कहा।
वित्तीय ऑडिट से पारदर्शिता पर जोर
परियोजना की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सभी मरम्मत कार्यों का वित्तीय ऑडिट करवाया जाएगा। यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और जनता के पैसों के सही उपयोग की गारंटी देने के लिए उठाया गया है।
“हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं। पहले की सरकारों में सड़कों के नाम पर बड़ी लूट होती थी। अब हर पैसा जनता के हित में खर्च होगा और हर कार्य का हिसाब होगा,” मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा।
ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच समन्वय के लिए विशेष कमेटी
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार ठेकेदारों, क्षेत्रीय मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों की एक तालमेल कमेटी का गठन करेगी। इस कमेटी का उद्देश्य ठेकेदारों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा।
“पहले ठेकेदारों को काम देने के बाद परेशान किया जाता था, फाइलें दबाई जाती थीं, पेमेंट रोकी जाती थी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई अधिकारी ठेकेदारों से पैसे मांगता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी,” सीएम मान ने साफ चेतावनी दी।
‘बेस्ट ठेकेदार’ को मिलेगा पुरस्कार
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की — ‘बेस्ट ठेकेदार अवार्ड’ की शुरुआत। उन्होंने कहा कि सरकार हर जिले में ऐसे ठेकेदारों को पहचानने और सम्मानित करने का काम करेगी जिन्होंने उच्च गुणवत्ता का कार्य किया हो, समय पर काम पूरा किया हो और जनता की संतुष्टि अर्जित की हो।
“जो ठेकेदार मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, उन्हें हम सार्वजनिक रूप से सम्मानित करेंगे। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और गुणवत्तापूर्ण विकास को बढ़ावा मिलेगा,” उन्होंने कहा।
अतीत की सरकारों पर सीधा हमला
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में पूर्ववर्ती सरकारों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले के शासनकाल में सड़कों के नाम पर केवल लूट-खसोट होती थी। “काम का आधा पैसा ऊपर से नीचे तक बंट जाता था, सड़कों की हालत वहीं की वहीं रह जाती थी,”।
उन्होंने यह भी कहा कि अब सरकार हर स्तर पर जवाबदेही तय करेगी और जनता को काम का पूरा हिसाब मिलेगा। “अब सड़कें बनेगीं, मजबूत बनेगीं और टिकाऊ बनेगीं,”।
