बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण और राजस्व संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18003456215 की शुरुआत की है, जिससे राज्य के नागरिक भूमि संबंधी दस्तावेज, विभागीय योजनाओं, शिकायतों और समाधान से जुड़ी सेवाएं एक ही नंबर पर प्राप्त कर सकेंगे।
हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन
इस हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन रविवार को पटना के दानापुर स्थित सीएससी कार्यालय में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने किया। इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह भी उपस्थित थे। मंत्री सरावगी ने बताया कि यह हेल्पलाइन सेंटर 3 जून से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा और सोमवार से शनिवार तक सुबह साढ़े 9 बजे से शाम 6 बजे तक सेवा देगा।
सेवाओं की विस्तृत जानकारी
इस हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से नागरिकों को निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध होंगी, भूमि संबंधी दस्तावेजों की जानकारी, , दाखिल-खारिज, जमाबंदी, म्यूटेशन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन, विभागीय योजनाओं की जानकारी और दिशा-निर्देश, शिकायत पंजीकरण और समाधान में सहायता, आवेदन की स्थिति की जानकारी
सीएससी के साथ साझेदारी
इस हेल्पलाइन सेंटर का संचालन सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया जाएगा। सीएससी नेटवर्क की पहुंच हर पंचायत तक है, जिससे यह हेल्पलाइन एक सूचना केंद्र से कहीं अधिक नागरिक अधिकारों और डिजिटल जागरूकता का मंच बनेगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व व भूमि सुधार जैसे विषय आम लोगों के लिए जटिल होते हैं, लेकिन प्रशिक्षित कॉल एजेंट की मदद से यह हेल्पलाइन आम नागरिकों के लिए सहज बनाएगा।
डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में कदम
सचिव जय सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विभाग के काम का तरीका बदल गया है। सभी सेवाएं डिजिटल मोड में उपलब्ध हैं। विभाग को ऐसे किसी संस्था की जरूरत थी जिसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी हो। सीएससी के माध्यम से हमारा प्रयास है कि अंचल स्तर तक लोगों को सभी सेवाएं मिले।
