हरियाणा विधानसभा ने राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के बंगलों और दफ्तरों के नवीनीकरण के लिए 15 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दे दी है। यह नवीनीकरण मुख्यमंत्री निवास समेत राज्य के 14 मंत्रियों के बंगलों और दफ्तरों के लिए किया जाएगा जो जल्द ही एक्शन मोड में आने वाले हैं। इस बजट का आवंटन विधानसभा के अनुपूरक अनुमानों की पहली किस्त के रूप में किया गया है।
हरियाणा में 2024-25 में इस नवीनीकरण कार्य के लिए स्वीकृत 15 करोड़ रुपये का इस्तेमाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और साज-सज्जा में किया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक नई दिशा अपनाई गई है, जिसमें सरकार का इरादा न केवल विभागों की बंटवारे को उचित तरीके से करना है, बल्कि सरकारी आवासों की स्थिति भी बेहतर बनानी है।
मंत्री अनिल विज ने आवास लेने से किया इनकार
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद नये सिरे से मंत्रियों के बंगलों और दफ्तरों का आवंटन किया गया है। इस प्रक्रिया में सबसे प्रमुख यह रहा कि हरियाणा सरकार के 14 मंत्रियों में से केवल एक मंत्री, अनिल विज, ने आधिकारिक आवास लेने से इनकार किया। बाकी सभी मंत्रियों को उनके कार्यभार और वरिष्ठता के आधार पर आवास और दफ्तर आवंटित किये गए हैं।
इन आवासों और दफ्तरों का नवीनीकरण लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अब भी इस विभाग के पास है। इसके अलावा, नवीनीकरण के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली सरकार में भी इस तरह के कार्यों पर भारी खर्च हुआ था।
पिछली सरकार में हुए नवीनीकरण पर हुआ था करोड़ों का खर्च
बीजेपी की पिछली सरकार के दौरान भी मंत्रियों के बंगलों और दफ्तरों के नवीनीकरण पर काफी पैसा खर्च हुआ था। आंकड़ों के अनुसार, पिछली सरकार में कुल 21 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। खास तौर पर, पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सरकारी बंगले का नवीनीकरण चार बार हुआ था। दुष्यंत चौटाला के बंगले पर 2020 से लेकर 2024 तक करीब 3.52 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
इसके अलावा, पूर्व मंत्री संदीप सिंह के सरकारी बंगले पर भी नवीनीकरण के लिए 2.50 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था। साथ ही, पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के बंगले पर 2022-23 और 2023-24 के दौरान 1.42 करोड़ रुपये का खर्च किया गया था। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि मंत्रियों के सरकारी आवासों के नवीनीकरण के लिए काफी बड़ा बजट आवंटित किया गया था।
लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी में होगा नवीनीकरण कार्य
हरियाणा में मंत्री के बंगलों और दफ्तरों के नवीनीकरण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (PWD) के पास है। इस विभाग द्वारा यह काम नियत समय पर और योजना के अनुसार पूरा किया जाएगा। हाल ही में, हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी को शानदार जीत मिली थी और 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आने के बाद सरकार का गठन हुआ। अब, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इस नवीनीकरण कार्य को महत्व दिया जा रहा है, ताकि सरकारी बंगलों और दफ्तरों की साज-सज्जा ठीक से की जा सके और मंत्रीगण अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकें।
नवीनीकरण कार्य में करोड़ों रुपये खर्च
हरियाणा के मंत्रीगण के बंगलों और दफ्तरों के नवीनीकरण में अब तक करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं। 2019 में बीजेपी के कार्यकाल में मंत्रियों के सरकारी आवासों का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से किया गया था। इसके बाद राज्य के प्रत्येक मंत्री के बंगले की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार बजट आवंटित किया गया। पिछले कुछ वर्षों में, इन नवीनीकरण कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर बजट तैयार किया गया था, ताकि मंत्री अपने कार्यों को सुविधाजनक तरीके से चला सकें और प्रशासन को मजबूती मिल सके।
इसके अतिरिक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के सरकारी बंगलों का नवीनीकरण राज्य की राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित करता है, क्योंकि यह सरकार के कार्यक्षेत्र में सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इन कार्यों का उद्देश्य केवल आवासों की मरम्मत और सौंदर्यकरण ही नहीं है, बल्कि यह कार्य प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूती के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
