उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधारों, पर्यावरण, स्वच्छता और पेंशन जैसी जनहित से जुड़ी अहम नीतियों पर कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के नागरिकों के हित में दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाले माने जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में:
859 पर्यावरण मित्रों को मिला बड़ा लाभ
बैठक में सबसे अहम फैसला राज्य के 859 पर्यावरण मित्रों के हित में लिया गया। अब इन्हें मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत लाभ दिया जाएगा। ये सभी पर्यावरण मित्र वर्ष 2013 से कार्यरत हैं और अब तक इस सुविधा से वंचित थे। सरकार के इस कदम से इन कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनकी दशा और दिशा में सुधार आएगा।
स्वच्छता गतिशीलता नियमावली में सुधार
“उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली” के तहत वाहन कन्वर्जन (conversion) पर दी जाने वाली सब्सिडी प्रक्रिया को सरल और सुगम बना दिया गया है। इससे उन व्यक्तियों और संगठनों को राहत मिलेगी जो अपने पुराने डीजल वाहनों को सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना चाहते हैं। प्रक्रिया में सरलता आने से प्रदेश में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
सीएनजी और BS-6 सिटी बसों को सब्सिडी
देहरादून में संचालित सीएनजी और BS-6 मानक की सिटी बसों के लिए सरकार ने 50% या अधिकतम ₹15 लाख तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ साधनों को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।
विक्रम और अन्य डीजल वाहनों को भी मिलेगा लाभ
विक्रम और अन्य डीजल वाहनों के लिए भी अब सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। इससे पुराने डीजल वाहनों के स्थान पर नए कम प्रदूषणकारी वाहन लाने को प्रोत्साहन मिलेगा, जो राज्य के परिवहन तंत्र को बेहतर बनाएगा।
ई-वाहनों को परिवहन कर से छूट
बैटरी चालित, मोटर चालित और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों को अब पूरी तरह से परिवहन कर (road tax) से छूट मिलेगी। इन वाहनों पर अब केवल जीएसटी देय रहेगा। यह निर्णय राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देगा, जिससे पर्यावरणीय संरक्षण को बल मिलेगा।
भर्ती परीक्षाओं में संरचनात्मक सुधार
उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों की परीक्षाएं अब एक साथ आयोजित की जाएंगी। इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही, सब-इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षाएं अब एकसमान प्रक्रिया से कराई जाएंगी, जिससे भर्ती प्रणाली और अधिक संगठित व न्यायसंगत बनेगी।
चयन आयोग और मानवाधिकार आयोग में पद सृजन
राज्य सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित किए हैं। इनमें से 1 पद स्थायी होगा, जबकि 14 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मानवाधिकार आयोग में 12 नए पदों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें 7 नियमित और 5 आउटसोर्सिंग पद शामिल हैं। यह निर्णय संस्थागत दक्षता को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
बदरीनाथ मास्टर प्लान को मिली मजबूती
बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत चार नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है:
- शेष नेत्र लोटस वॉल – धार्मिक और सांस्कृतिक सौंदर्य के प्रतीक रूप में विकसित की जाएगी।
- सुदर्शन चौक कलाकृति – पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक नया कलात्मक केंद्र होगा।
- ट्री एंड रिवर्स कल्चर – पारंपरिक संस्कृति और प्राकृतिक संरक्षण का मिलाजुला रूप।
- सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र – एक विशाल मूर्तिकला परियोजना जो तीर्थयात्रा और दर्शन को नया अनुभव देगी।
इन योजनाओं से न केवल तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
नई पेंशन योजना में ग्रेच्युटी की सुविधा
राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की सुविधा देने का फैसला किया है, जैसा कि पुरानी सेवा व्यवस्था में होता था। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए राहतभरा है और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम है।
एस्ट्रो के स्थान पर बनेगा SNA अकाउंट
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि अब लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सीधे मिले, इसके लिए एस्ट्रो सिस्टम के स्थान पर SNA (Single Nodal Agency) अकाउंट बनाया जाएगा। इससे लाभार्थियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाना संभव होगा।
