उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लेते हुए 70 विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास योजनाओं के लिए कुल 350 करोड़ रुपये की विधायक निधि मंजूर कर दी है। प्रत्येक विधायक को पांच करोड़ रुपये की निधि के तहत यह स्वीकृति प्रदान की गई है।
सरकार की ओर से जारी विवरण के अनुसार, निधि वितरण में सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखा गया है। अनुदानवार सामान्य वर्ग को 78 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को तीन प्रतिशत के अनुपात में राशि का अनुमोदन किया गया है। यह निर्णय राज्य के संतुलित और समावेशी विकास को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है।
विधानसभा क्षेत्रवार प्रमुख विकास कार्यों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़क, पुल, आवास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों को धनराशि प्रदान कर विकास कार्यों की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है।
पौड़ी विधानसभा:
पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के तहत देहलचौरी मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकंडी होते हुए कांडा मंदिर तक एक नए मोटर मार्ग के निर्माण के लिए ₹3.71 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। यह मार्ग न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा बल्कि स्थानीय धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।
हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा:
हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पथरी से बहादराबाद मार्ग पर स्थित सुकरासा गांव के पास पथरी रोह नदी पर 36 मीटर स्पान के प्री-स्ट्रेस आरसीसी सेतु के निर्माण के लिए ₹5.44 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध रहेगा।
रुद्रप्रयाग (अगस्त्यमुनि) विधानसभा:
रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि विकासखंड में स्थित खांकरा-छातीखाल मोटर मार्ग के एक से पांच किमी तक के हिस्से में डीबीएम (Dense Bituminous Macadam) और बीसी (Bituminous Concrete) से सुदृढ़ीकरण एवं सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए ₹4.45 करोड़ का अनुमोदन दिया गया है।
केदारनाथ विधानसभा:
धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केदारनाथ विधानसभा के ऊखीमठ ब्लॉक में पंचकेदार मस्ता मदमहेश्वर मंदिर तक जाने वाले पैदल मार्ग पर झूला पुल निर्माण के लिए ₹7.28 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यह कार्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रतापनगर विधानसभा:
प्रतापनगर क्षेत्र के स्यालगी-जुलाडगांव-डोडक-थापला मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिए ₹3.61 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इससे क्षेत्रीय संपर्कता में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी परियोजना को भी मिली स्वीकृति
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मानपुर-काशीपुर आवासीय परियोजना के लिए भी ₹2.18 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दी है। यह राशि परियोजना क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए दी गई है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को न केवल पक्के घर उपलब्ध कराए जाएंगे, बल्कि उन्हें आधारभूत सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा।
समाज के हर वर्ग के विकास पर फोकस
इस निधि के वितरण में समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समावेशिता को प्राथमिकता दी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों को विशेष भागीदारी सुनिश्चित कर राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास केवल शहरों या एक वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर नागरिक तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
राज्य योजना के साथ तालमेल
मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत निधियों को राज्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ जोड़कर क्रियान्वित किया जाएगा, ताकि किसी भी स्तर पर धन का दुरुपयोग न हो और कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा सकें।
विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की निगरानी के लिए स्थानीय प्रशासन, विकास विभागों और निर्माण एजेंसियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “उत्तराखंड सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधायक निधि का उद्देश्य सिर्फ निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना और हर क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित करना है।”
उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय संतुलन और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण ही उत्तराखंड के सतत विकास की कुंजी है।
