भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने उत्तराखंड सचिवालय और जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला को ‘ईट राइट कैम्पस’ घोषित किया है। यह पहल सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने इस अवसर पर सचिवालय प्रशासन के सचिव और महानिरीक्षक जेल को भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र सौंपते हुए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय बताया।
‘ईट राइट कैम्पस’ का महत्व
‘ईट राइट कैम्पस’ एक पहल है जिसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराना है। यह पहल उन सभी स्थानों पर लागू होती है जहां लोग नियमित रूप से भोजन या जलपान करते हैं। इस पहल के तहत खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं।
समारोह का आयोजन
राज्य सचिवालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ईट राइट कैम्पस प्रमाणपत्र का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने सचिवालय प्रशासन और जेल प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, “यह कदम न केवल खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि यह एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा।”
सचिवालय और जेल प्रशासन की भूमिका
इस पहल के तहत सचिवालय प्रशासन और जेल प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव ने इस दिशा में किए गए प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि यह राज्य के अन्य संस्थानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा।
खान-पान सेवाओं की सराहना
मुख्य सचिव ने सचिवालय परिसर में कार्यरत खान-पान सेवाओं जैसे इंदिरा अम्मा भोजनालय और जी.एम.वी.एन कैन्टीन के फूड सुपरवाइजर्स को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, “आपको हर दिन सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ के मानकों पर खरा उतरना चाहिए।”
खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन
मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। यह आवश्यक है कि सचिवालय परिसर में आने वाले नागरिकों को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराया जाए।
ईट राइट कैम्पस की प्रक्रिया
ईट राइट कैम्पस की प्रक्रिया में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड ने सचिवालय और जेल परिसर में संचालित सभी खान-पान सेवाओं का फूड सेफ्टी ऑडिट किया। इस ऑडिट के दौरान वहां काम करने वाले फूड हैंडलर्स को फूड सेफ्टी आधारित फास्टैक (FoSTac) प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण और ऑडिट का संचालन
प्रशिक्षण हेतु एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और ऑडिट कार्यों के लिए यूआरएस सर्टिफिकेशन जैसी संस्थाओं को अधिकृत किया गया था। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सरकारी खर्च के बिना हुई, क्योंकि सभी व्यय अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था हर्बलाइफ इंडिया द्वारा सी.एस.आर के तहत उठाए गए।
सरकार की प्राथमिकताएं
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, “जेलों में कैदियों के लिए भी स्वस्थ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
भविष्य की योजनाएं
इस पहल के माध्यम से उत्तराखंड ने न केवल अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की है, बल्कि यह अन्य संस्थानों को भी सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करेगा। यह कदम राज्य में अन्य संस्थानों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, जिससे वे भी ईट राइट कैम्पस के मानकों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सचिवालय और सुद्धोवाला जेल को ‘ईट राइट कैम्पस’ का प्रमाणपत्र मिलना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह न केवल खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह समाज में सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के महत्व को भी उजागर करता है।
इस पहल के माध्यम से, उत्तराखंड ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जहां लोग सुरक्षित और स्वस्थ भोजन का आनंद ले सकें। यह राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देती है।
आज के इस समारोह के माध्यम से, यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड राज्य खाद्य सुरक्षा के मानकों को ऊंचाई पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और यह ‘ईट राइट कैम्पस’ का प्रमाणपत्र इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
