मुख्यमंत्री की अपील
सदन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा भवन की आवश्यकता को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 2026 में नया परिसीमन लागू होने वाला है, और इसके लिए हरियाणा को एक नया विधानसभा भवन चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि “इस मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक की जाएगी और इस पर सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर एकमत होकर निर्णय लेना चाहिए।”
मुख्यमंत्री ने इस गंभीर मुद्दे को एकतरफा नजरिए से देखने की बजाय एक समग्र दृष्टिकोण से समाधान निकालने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि “राजनीति से ऊपर उठकर यह तय किया जाना चाहिए कि हरियाणा का हित किसमें है और किस प्रकार सभी पार्टियां मिलकर इस मुद्दे का समाधान ढूंढ सकती हैं।”
कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का बयान
विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने चंडीगढ़ में हरियाणा का अधिकार जताते हुए “चंडीगढ़ हमारे भी है” कहा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के नेताओं के बयानों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरियाणा का चंडीगढ़ में कोई हिस्सा ही नहीं है। इस पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि “चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी उतना ही अधिकार है जितना पंजाब का है, और हमें चंडीगढ़ में जमीन के बदले पैसा या जमीन नहीं देनी चाहिए।”
अशोक अरोड़ा ने इस मुद्दे को संवेदनशील बताते हुए कहा कि “यह हरियाणा की पहचान और अधिकार का मामला है, और हमें इसे लेकर सख्त कदम उठाने होंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर विपक्षी विधायक भी एकजुट हैं और यदि प्रधानमंत्री से मिलना पड़े तो हम तैयार हैं। उनका कहना था कि इस मुद्दे पर कोई भी राजनीति नहीं की जाएगी और सिर्फ हरियाणा के हितों की रक्षा की जाएगी।
स्पीकर हरविंद्र कल्याण की प्रतिक्रिया
इस बयान पर स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर इस तरह की बहस नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि “इसके लिए एक अलग से बातचीत की जाएगी और मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा।” स्पीकर ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझते हुए इसे सुलझाने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाने की बात कही।
मुख्यमंत्री का पलटवार
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “पंजाब के नेताओं ने पहले भी एसवाईएल (सतलुज-यमुना लिंक) नहर के मामले में राजनीति की है, जिससे हरियाणा के किसानों को उनका हक का पानी नहीं मिला।” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि “माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एसवाईएल का पानी हरियाणा के किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब के नेताओं ने इसे अनदेखा किया, और अब वे चंडीगढ़ पर भी सवाल उठा रहे हैं।”
मुख्यमंत्री ने इस आचरण को “अशोभनीय” बताते हुए कहा कि “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के नेता हरियाणा के विधानसभा भवन निर्माण पर भी राजनीति कर रहे हैं।” मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि इस पवित्र सदन में बैठे सभी लोगों को “मानवता के हित में निर्णय लेने चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का “पूरा अधिकार है।”
चंडीगढ़ प्रशासन का रवैया
विधानसभा भवन को लेकर विवाद बढ़ने के बावजूद चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। चंडीगढ़ के उपायुक्त निशांत कुमार ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं वन जीव मंत्रालय की ओर से हरियाणा के इको-सेंसिटिव जोन को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद जमीन आवंटन के मामले में चंडीगढ़ प्रशासन का निर्णय लेना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि “अभी तक इस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है।”
इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि “जमीन से संबंधित अड़चने दूर होने के बाद, हरियाणा सरकार की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि पहले जो आपत्तियां थीं, अब वे हटाई जा चुकी हैं।” इसके बाद प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जमीन के बदले जमीन की पेशकश
वहीं हरियाणा सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि “वे जमीन के बदले जमीन देने के लिए तैयार हैं” और इस पर चंडीगढ़ प्रशासन भी पहले ही “हां” कह चुका है। इस मामले में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन यह साफ है कि हरियाणा सरकार ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन से सहयोग की उम्मीद जताई है और जल्द ही इसे लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
