हरियाणा विधानसभा के नए सत्र की शुरुआत आज राष्ट्रीय गान के साथ हुई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें खासतौर पर सीईटी पास करने वाले युवाओं के लिए एक नई योजना का ऐलान किया गया। राज्यपाल ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला आज से ही लागू कर दिया जाएगा।
सदन की कार्यवाही की शुरुआत के दौरान राज्यपाल ने हरियाणा विधानसभा के 40 नए निर्वाचित सदस्य का स्वागत किया। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार विधानसभा में 13 महिला सदस्य चुनकर आई हैं जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, राज्यपाल ने विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जागरूक मतदाताओं और अधिकारियों की सराहना की।
युवाओं के लिए नया मानदेय योजना
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में सीईटी पास करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने केंद्रीय रोजगार परीक्षा (सीईटी) पास की है, लेकिन उन्हें एक साल तक नौकरी नहीं मिली, उन्हें अगले दो साल तक 9,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। यह योजना सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार के अवसर न मिलने की स्थिति में एक सहारा देने के लिए लागू की जाएगी।
इस घोषणा का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक सहारा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम माना जा रहा है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि यह कदम राज्य के युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और उन्हें आने वाले दिनों में बेहतर नौकरी की संभावनाओं के लिए प्रोत्साहित करेगा।
सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति आरक्षण का वर्गीकरण लागू
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में घोषणा की कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आज से लागू कर दिया जाएगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया था, और अब इसे राज्य सरकार की कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस कदम को राज्य में सामाजिक न्याय के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में एससी आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में निर्णय दिया था, और अब यह फैसला हरियाणा में लागू होगा। इसके अनुसार, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को एक अलग वर्ग में बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस कदम को राज्य में सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस आदेश की वेबसाइट पर जानकारी आज शाम 5 बजे से उपलब्ध होगी, और लोग इसे आसानी से देख सकेंगे।
विधानसभा में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में दिवंगत आत्माओं के लिए शोक प्रस्ताव पढ़े। यह शोक प्रस्ताव उन नेताओं और जनप्रतिनिधियों के सम्मान में था, जिन्होंने राज्य की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
मंत्री अनिल विज के बयान पर चर्चा
सदन में मंत्री अनिल विज के उस बयान का भी जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने चुनाव के दौरान अपनी जान को खतरा होने की बात की थी और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। अशोक अरोड़ा ने इस मुद्दे को उठाते हुए इसे गंभीर बताया और कहा कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसके बाद रघबीर कादियान ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से यह भी कहा कि अनिल विज को गृहमंत्रालय दे दिया जाए, ताकि इस मुद्दे पर समुचित कार्रवाई की जा सके। संसदीय कार्यमंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि यह मामला नोटिस में आ चुका है और अब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होनी चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष की सराहना
विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला की तारीफ करते हुए कहा कि आदित्य सबसे युवा विधायक हैं और उन्होंने सदन में अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी। यह उनकी कड़ी मेहनत और समझदारी को दर्शाता है, और युवा नेताओं के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा।
महिला विधायकों की सराहना
अपने संबोधन के दौरान, विधायक सावित्री जिंदल ने राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करते हुए कहा कि राज्यपाल ने 14वीं विधानसभा में शामिल होने वाली 9 महिला विधायकों को नवरत्न कहकर संबोधित किया जो उन्हें एक विशेष सम्मान महसूस हुआ। सावित्री जिंदल ने राज्यपाल के अभिभाषण को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि इससे उन्हें नई ऊर्जा और विश्वास मिला है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में भी हुआ। सावित्री जिंदल ने कहा कि प्रदेश की समृद्धि के लिए हम सभी को अपना योगदान एक जिम्मेदारी के तौर पर करना चाहिए और सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए काम करना चाहिए।
