पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण (पूडा) और अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों ने हाल ही में संपत्तियों की ई-नीलामी के माध्यम से 2954 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है। यह ई-नीलामी 16 सितंबर को समाप्त हुई और इसमें विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की पेशकश की गई थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है जो राज्य के विकास में योगदान देगा। इस बड़ी सफलता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आवास और शहरी विकास विभाग के तहत काम करने वाले विकास प्राधिकरणों ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने सपनों की संपत्ति खरीदने का मौका दिया है। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि आम जनता विशेषकर जो लोग आवासीय भूखंडों में रुचि रखते हैं या व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्होंने इन संपत्तियों की नीलामी के प्रति बहुत उत्साह दिखाया है।
ई-नीलामी की प्रक्रिया और संपत्तियों की विशेषताएं
ई-नीलामी की प्रक्रिया 6 सितंबर को शुरू हुई थी, जिसमें ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लेक्स, वाणिज्यिक स्थान, आवासीय भूखंड, एससीओ (स्पेशल कमर्शियल ऑफिस), बूथ, दुकानें, एससीएफ (स्पेशल कमर्शियल फ्लैट) और अन्य संपत्तियां शामिल थीं। यह पहल न केवल सरकारी खजाने में बढ़ोतरी का कारण बनी, बल्कि निवेशकों के लिए भी एक सुनहरा अवसर प्रदान किया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस ई-नीलामी में हिस्सा लेने वाले निवेशकों ने विभिन्न सेक्टरों में अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा, “यह नीलामी हमारे राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और हमें गर्व है कि हमने इतनी बड़ी राशि जुटाई है।”
सेक्टर 62 की कमर्शियल साइट का महत्व
इस ई-नीलामी में सबसे अधिक राजस्व कमाने वाली संपत्ति सेक्टर 62 की कमर्शियल साइट रही, जहाँ गमाडा (गुरदासपुर और मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने 527.11 करोड़ रुपये की कमाई की। यह संपत्ति उच्च वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए एक प्रमुख स्थान है और इसके आसपास का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है।
गमाडा के प्रवक्ता ने कहा, “सेक्टर 62 की संपत्तियों की बिक्री से यह स्पष्ट होता है कि निवेशक हमारे क्षेत्र में रुचि दिखा रहे हैं। हम इस तरह की नीलामियों को भविष्य में भी जारी रखने की योजना बना रहे हैं।”
आर्थिक विकास और राज्य की योजनाएं
इस ई-नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग राज्य के विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह राशि अवसंरचना विकास, सामाजिक कल्याण योजनाओं और अन्य जन कल्याणकारी परियोजनाओं में खर्च की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है।
