प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देश के रोजगार, उद्योग, शोध और खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार ने ₹1.07 लाख करोड़ की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव (ELI) स्कीम, ₹1 लाख करोड़ की रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (RDI) योजना, नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और परमकुडी-रामनाथपुरम हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।
रोजगार बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम: 1.07 लाख करोड़ की ELI स्कीम को हरी झंडी
भारत में रोजगार सृजन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती, और श्रम बाजार में नई ऊर्जा भरने के लिए मोदी सरकार ने Employment Linked Incentive Scheme को मंजूरी दी है। इस योजना का कुल बजट ₹1.07 लाख करोड़ रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं: पहली बार नौकरी करने वालों को बढ़ावा देना। लगातार रोजगार देने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता देना।
योजना के तहत, कंपनियों को ऐसे नए कर्मचारियों के लिए ₹3,000 प्रतिमाह तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा जिनका वेतन ₹1 लाख प्रतिमाह तक है। यह प्रोत्साहन दो वर्षों तक लागू रहेगा, जबकि निर्माण क्षेत्र में यह लाभ चार वर्षों तक जारी रहेगा।
3.5 करोड़ नए रोजगारों का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार पैदा किए जाएं। इसके तहत न केवल नौकरियां बढ़ेंगी, बल्कि श्रमबल का कौशल विकास, औद्योगिक उत्पादन में तेजी, और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। विशेष फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रहेगा, जहां तकनीकी कौशल और श्रमिकों की भारी मांग है।
शोध और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ की RDI योजना
रोजगार के साथ-साथ सरकार ने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को गति देने के लिए ₹1 लाख करोड़ की Research, Development & Innovation Scheme को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार अनुसंधान संस्थानों, यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप्स और उद्योगों के साथ मिलकर नई तकनीक, प्रोडक्ट और प्रोसेस विकसित करने के लिए अनुदान और सहायता प्रदान करेगी।
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना को ANRF (Anusandhan National Research Foundation) के मार्गदर्शन में डिजाइन किया गया है, जिसमें अमेरिका, इजरायल, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों के सफल मॉडल का अध्ययन किया गया है।
RDI स्कीम के संभावित लाभ:
स्टार्टअप्स को इनोवेशन के लिए अनुदान, वैश्विक स्तर की रिसर्च लैब की स्थापना, भारत में ही विकसित उच्च तकनीक प्रोडक्ट, रक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और एआई में तेजी, यह योजना भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
खेलो भारत नीति 2025: भारत को टॉप 5 स्पोर्ट्स राष्ट्र बनाने का लक्ष्य
कैबिनेट ने देश में खेल संस्कृति को नया आयाम देने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। यह नीति ‘खेलो भारत से, खेलो विश्व स्तर तक’ की भावना पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में शामिल करना है। इसके तहत: ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभा की पहचान, , हर जिले में खेल केंद्रों की स्थापना, खिलाड़ियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता, ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारी
यह नीति प्रधानमंत्री मोदी की उस सोच को आगे बढ़ाती है, जिसमें खेलों को केवल शारीरिक गतिविधि नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार माना गया है।
1,853 करोड़ की हाईवे परियोजना को मंजूरी
सरकार ने तमिलनाडु में परमकुडी से रामनाथपुरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन बनाने के लिए ₹1,853 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट:, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, औद्योगिक व पर्यटन विकास को गति देगा, रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा
इस परियोजना से दक्षिण भारत के औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्रों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी।
कैबिनेट के फैसलों के व्यापक प्रभाव
3.5 करोड़ लोगों को नई नौकरियां, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में भारत, युवाओं को पहले रोजगार के लिए सहूलियत
उद्योग और नवाचार:
R&D को सरकारी संरक्षण, स्टार्टअप और MSME को तकनीकी बढ़त, आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती
खेल क्षेत्र में क्रांति:
प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण, विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार करना, ग्रामीण युवाओं के लिए नई उम्मीद
बुनियादी ढांचा विकास:
सड़क संपर्क बेहतर होगा, स्थानीय उद्योगों को लाभ, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा
