पंजाब सरकार ने आज अपनी नई कृषि पॉलिसी की घोषणा की है, जो राज्य के कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस नई पॉलिसी में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त पानी में बिजली की बचत करने वाले किसानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
एमएसपी की कानूनी गारंटी
पंजाब सरकार की नई कृषि पॉलिसी में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी मान्यता देने की योजना को प्रमुख स्थान दिया गया है। यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। एमएसपी की कानूनी गारंटी का मतलब है कि किसान अब फसलों की कीमत को लेकर किसी भी असुरक्षा का सामना नहीं करेंगे। इस नई नीति के तहत, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलें, चाहे बाजार की स्थिति कैसी भी हो।
इस नीति की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री हरप्रीत सिंह ने कहा, “हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल के लिए सही दाम मिले। एमएसपी की कानूनी गारंटी से किसानों को अपनी फसल की कीमत को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यह उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करेगा।”
5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन योजना
नई कृषि पॉलिसी के तहत, 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन की योजना भी पेश की गई है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य छोटे किसानों और खेत मजदूरों को एक स्थिर आय का स्रोत प्रदान करना है, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
पेंशन योजना के तहत, योग्य किसान और मजदूरों को नियमित रूप से एक निश्चित राशि प्राप्त होगी। यह योजना उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उनकी आर्थिक समस्याओं को कम करने में सहायक होगी। कृषि मंत्री ने इस योजना के बारे में बताते हुए कहा, “हम समझते हैं कि छोटे किसानों और खेत मजदूरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पेंशन योजना के माध्यम से हम उन्हें एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं।”
पानी में बिजली की बचत करने वाले किसानों को प्रोत्साहन
नई पॉलिसी में पानी के उपयोग में बिजली की बचत करने वाले किसानों को भी विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। इस पहल के तहत, किसानों को उन उपायों के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान किया जाएगा जो पानी की बचत और बिजली की ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देंगे। यह कदम न केवल पर्यावरण की रक्षा में योगदान देगा बल्कि किसानों के खर्चों को भी कम करेगा।
अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोत्साहन योजना के तहत, किसानों को जल प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण के लिए नए उपकरण और तकनीकें प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, किसानों को ऊर्जा दक्षता के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस पहल के बारे में बताते हुए, पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमारी कोशिश है कि किसान न केवल उत्पादन में वृद्धि करें बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दें। इस योजना के माध्यम से हम पानी और बिजली की बचत को प्रोत्साहित करेंगे।”
पॉलिसी के संभावित प्रभाव
पंजाब सरकार की इस नई कृषि पॉलिसी का उद्देश्य राज्य के कृषि क्षेत्र को स्थिर और अधिक लाभकारी बनाना है। एमएसपी की कानूनी गारंटी, पेंशन योजना और ऊर्जा दक्षता के प्रोत्साहन जैसे उपाय किसानों को आर्थिक और तकनीकी समर्थन प्रदान करेंगे। इससे न केवल किसान की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा बल्कि कृषि क्षेत्र की समग्र उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।
इस पॉलिसी के लागू होने से पंजाब के कृषि क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किसान अब अपनी फसलों की बिक्री के मामले में आश्वस्त रह सकेंगे और छोटे किसान और खेत मजदूरों को पेंशन मिलने से उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके साथ ही, पानी और बिजली की बचत के उपाय पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान करेंगे और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देंगे।
