पंजाब सरकार ने प्रदेश के शहरी निवासियों के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आठ नई ई-गवर्नेंस सेवाओं की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इन नई सेवाओं के माध्यम से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य की नगरीय सेवाओं को भी एक आधुनिक और डिजिटल स्वरूप प्रदान किया जाएगा।
नई पहल की जानकारी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले से ही ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने वाले अग्रणी राज्यों में शुमार है और ये आठ नई सेवाएं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को एक कदम आगे ले जाएंगी।
आठ नई सेवाएं: नागरिकों के लिए डिजिटल युग की ओर एक मजबूत कदम
पंजाब सरकार द्वारा शुरू की जा रही आठ नई सेवाएं शहरी नागरिकों के रोजमर्रा के कार्यों से जुड़ी हैं और उन्हें पारदर्शिता, समयबद्धता और सुगमता से जोड़ती हैं। ये सेवाएं निम्नलिखित हैं:
- पालतू जानवरों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन और निर्गमन सुविधा
अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक अपने पालतू कुत्तों या अन्य जानवरों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह सेवा पारदर्शी होगी और इसमें लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। - किराये और लीज समझौतों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म
किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले समझौतों को अब डिजिटल रूप से पंजीकृत और प्रबंधित किया जा सकेगा। इससे कानूनी प्रक्रिया आसान होगी और विवाद की आशंका भी कम होगी। - विज्ञापनों और होर्डिंग्स के लिए ऑनलाइन अनुमतियां
शहरों में विज्ञापन और होर्डिंग्स लगाने के लिए अब नागरिकों और व्यवसायों को स्थानीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। - यातायात और अन्य उल्लंघनों के लिए ई-चालान प्रणाली
यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब डिजिटल चालान (ई-चालान) जारी किए जाएंगे। इससे नियमों का पालन कराने में पारदर्शिता आएगी और फील्ड स्टाफ के साथ होने वाली तनातनी भी घटेगी। - कूड़ा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान
शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सेवाओं के अंतर्गत लिए जाने वाले कूड़ा प्रबंधन शुल्क का भुगतान अब नागरिक ऑनलाइन कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा। - निर्माण परमिट की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा
अब भवन निर्माण हेतु परमिट लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन, अनुमोदन और फॉलोअप संभव होगा। इससे भ्रष्टाचार और देरी की संभावनाएं घटेंगी। - व्यावसायिक संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण और टैक्स भुगतान
दुकानों और अन्य व्यावसायिक संपत्तियों का पंजीकरण और संबंधित करों का भुगतान अब ऑनलाइन किया जा सकेगा। - शिकायत निवारण की डिजिटल प्रणाली में सुधार
नागरिक अब किसी भी नगरपालिका सेवा में आ रही समस्या के लिए डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेंगे, और उसे रियल टाइम में ट्रैक भी कर पाएंगे।
सेवाओं में पारदर्शिता, रियल-टाइम अपडेट और ट्रैकिंग की सुविधा
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि इन सभी सेवाओं को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध और ट्रैक करने योग्य सेवाएं मिलें। नागरिक अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं, स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से ऑनलाइन संपर्क भी कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, “हमारी कोशिश है कि एक साधारण नागरिक को किसी सेवा के लिए नगर निगम के चक्कर न लगाने पड़ें। अब सेवाएं उसके मोबाइल स्क्रीन पर होंगी।”
ई-गवर्नेंस में अग्रणी बन रहा है पंजाब
पंजाब सरकार लगातार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। पहले से ही राज्य में संपत्ति कर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जल आपूर्ति बिल जैसे कई कार्य ऑनलाइन हो चुके हैं। अब इन नई सेवाओं के साथ राज्य डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ा रहा है।
राज्य के नगर निगम और नगर परिषदों को इन सेवाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
मंत्री डॉ. रवजोत सिंह की पहल को मिल रही सराहना
कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने इस अवसर पर कहा कि ये नई सेवाएं नागरिकों के अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बनाएंगी और अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवाएं देना नहीं है, बल्कि नागरिकों को सेवाओं का हकदार महसूस कराना है। तकनीक के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सेवा वितरण निष्पक्ष, तेज और प्रभावी हो।” उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन और डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
