हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें अनुसूचित जातियों के अंतर्गत सब-कैटिगरी बनाने की बात शामिल है। यह जानकारी उन्होंने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
सीएम सैनी ने बताया, “सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण का जो आदेश था, उसे आज से लागू करने का निर्णय लिया गया है।” यह फैसला समाज के कई वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अनुसूचित जातियों के भीतर समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा।
किसानों के हित में उठाए गए कदम
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने किसानों के मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में धान और बाजरा जैसी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद जारी है। उन्होंने इस दौरान बताया कि “धान की खरीद का रिव्यू किया गया है, और हमारी सरकार अन्नदाता के हर दाने को MSP पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है।”
सीएम ने मंडियों में फसलों की खरीद का आंकड़ा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि “17 अक्टूबर तक मंडियों में हरियाणा में कुल 27 लाख 45 हजार 128 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें 23 लाख से अधिक मीट्रिक टन की खरीद की गई है।”
किसानों के लिए आश्वासन
मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि “हमारी सरकार किसान के हित में कदम उठाने वाली सरकार है। हम अनाज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में 17 प्रतिशत से कम नमी वाली ढेरी दिखाई नहीं देगी और उसे खरीदने का काम सरकार करेगी।
यदि अनाज की नमी अधिक है, तो उसे खरीदने में थोड़ी देरी करनी पड़ेगी, लेकिन सरकार पूरी कोशिश करेगी कि कोई किसान परेशान न हो।
सरकारी नियुक्तियों में तेजी
हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम सैनी ने यह भी जानकारी दी कि हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की ग्रुप सी और ग्रुप डी के परीक्षा के नतीजे जल्दी घोषित किए गए हैं। यह वादा उन्होंने चुनावी रैलियों में किया था।
नीतियों का प्रभाव
हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण का निर्णय कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे न केवल समाज के उन वर्गों को फायदा होगा, जो लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे, बल्कि यह शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं के लाभ में भी सुधार करेगा।
इस पहल के माध्यम से अनुसूचित जातियों के भीतर विभिन्न समूहों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा, जिससे उन्हें अपने अधिकारों का बेहतर तरीके से प्रयोग करने का मौका मिलेगा।
आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार
हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक सुधार की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इससे समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार न केवल किसानों के हित में काम कर रही है, बल्कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी गंभीर है।
