चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री का प्रावधान
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी किसी भी प्रकार की सामग्री का डाउनलोड करना और उसे अपने पास रखना गंभीर अपराध है। यह निर्णय न केवल कानून की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी है।
कोर्ट ने इस निर्णय के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सामग्री केवल देखना ही नहीं, बल्कि उसे संग्रहित करना भी कानूनन अपराध है। यह फैसला उन मामलों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां बच्चों का शोषण किया जाता है और ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाता है।
POCSO एक्ट में बदलाव की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी सलाह दी कि वह POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट में बदलाव करे। कोर्ट ने सुझाव दिया कि ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ की जगह ‘चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूसिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव मैटेरियल’ (CSAEM) शब्द का उपयोग किया जाए। इस बदलाव का उद्देश्य कानून को और अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाना है, ताकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा सके।
बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण कदम
इस निर्णय से यह भी संकेत मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। अदालत ने यह बात स्पष्ट की है कि ऐसे अपराधों को किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जा सकता और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
