उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि राज्य में वक्फ संपत्तियों की एक-एक इंच भूमि की पूरी जांच और देखभाल धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ किए बिना की जाएगी। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून के तहत सरकार का उद्देश्य इन संपत्तियों का उपयोग राज्य के गरीब, पिछड़े और जरूरतमंद मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए करना है।
मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित वक्फ संशोधन जनजागरण अभियान की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 5700 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। इन सभी का सत्यापन कर एक ठोस रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और जहां भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे, वहां कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गरीबों के अधिकार की रक्षा
सीएम धामी ने जोर देकर कहा, “गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को मिलेगा। भाजपा इस संदेश के साथ पूरे प्रदेश में वक्फ जनजागरण अभियान चलाएगी।” उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णयों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और वक्फ संशोधन कानून भी इसी का एक उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि इस कानून का सबसे अधिक लाभ मुस्लिम समाज के गरीब, तलाकशुदा, विधवा महिलाएं, अनाथ बच्चे और अन्य जरूरतमंद वर्ग को मिलने वाला है। इस अवसर पर उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि “जब वक्फ की लाखों करोड़ की संपत्ति उपलब्ध थी, तो अब तक इसका उपयोग गरीबों के हित में क्यों नहीं किया गया?”
धार्मिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं
मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वस्त किया कि धार्मिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि संपत्तियों के उचित और पारदर्शी प्रबंधन के जरिये वंचित तबकों को सशक्त बनाना है।
धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस कानूनी सुधार की विस्तृत जानकारी आम जनता तक पहुंचाएं, ताकि विपक्ष की भ्रम फैलाने और भय पैदा करने की राजनीति को पूरी तरह रोका जा सके।
अवैध कब्जों पर सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तराखंड में कानून का राज है। “जहां भी अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी,” उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता को भी मजबूती देगा।
मुस्लिम महिलाओं के लिए पीएम आवास
भाजपा प्रदेश प्रभारी और वक्फ संशोधन की केंद्रीय समिति के सदस्य दुष्यंत गौतम ने इस अवसर पर घोषणा की कि जो वक्फ भूमि अवैध कब्जों से मुक्त कराई जाएगी, वहां मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा 20 अप्रैल से 5 मई तक राज्यभर में वक्फ संशोधन कानून को लेकर जनजागरण अभियान चलाएगी।
जिलों और मंडलों तक पहुंचेगा अभियान
कार्यशाला का संचालन भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने किया। दूसरे सत्र में प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार ने कहा कि कानून से प्रभावित सभी पक्षों को इसकी सही और विस्तृत जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि 20 से 22 अप्रैल तक सभी जिलों में इसी तर्ज पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और अगले चरण में इन्हें मंडलों तक ले जाया जाएगा।
