केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2025-26 के लिए बजट पेश किया, जो खासकर पंजाब के उद्योगपतियों और किसानों के लिए राहत लेकर आया है। पंजाब का प्रमुख औद्योगिक केंद्र लुधियाना, जहां कई छोटे और बड़े उद्योग संचालित होते हैं, ने इस बजट का स्वागत किया है। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग (CICU) ने बजट में दी गई टैक्स छूट और अन्य योजनाओं को अच्छा कदम बताया है। उनका मानना है कि इससे उद्योगों की डिमांड बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
पंजाब के लिए कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देने वाले बड़े ऐलान
केंद्रीय बजट में पंजाब के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जो राज्य के किसानों और उद्योगों को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कृषि, छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं से न केवल पंजाब, बल्कि देशभर के किसानों और उद्यमियों को लाभ होगा।
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं
केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खास योजनाओं की घोषणा की गई है, जो पंजाब के किसानों के लिए राहत लेकर आई हैं। सरकार ने अगले छह वर्षों में मसूर, तुअर और अन्य दलहन फसलों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत किसानों को नई तकनीकों, उन्नत बीज, और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे पंजाब के किसानों को न केवल बेहतर पैदावार मिलेगी, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी।
इसके अलावा, कपास की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पांच साल के मिशन की घोषणा की है। इस मिशन के तहत कपास किसानों को आवश्यक संसाधन और तकनीकी सहायता दी जाएगी, जिससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि देश के कपड़ा उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। पंजाब, जो कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस योजना से विशेष रूप से लाभान्वित होगा।
किसानों के लिए वित्तीय राहत
कृषि क्षेत्र के साथ-साथ किसानों को वित्तीय राहत देने के लिए केंद्रीय बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर कर्ज की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इससे किसानों को अपनी जरूरतों के अनुसार अधिक धन-संबंधी सहायता मिलेगी, और वे बेहतर कृषि संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।
पंजाब के कृषि क्षेत्र में यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि राज्य में अधिकांश लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर है। किसानों को इस कदम से न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि वे अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से चला सकेंगे और ज्यादा उत्पादकता हासिल कर सकेंगे।
उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर
पंजाब के उद्यमियों के लिए भी केंद्रीय बजट में कई सकारात्मक घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे छोटे उद्यमों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इससे लुधियाना और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित छोटे उद्योगों को खास लाभ होगा, जो अपनी कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की तलाश में रहते हैं।
इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा, जिससे राज्य के छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक संबल मिलेगा। यह योजना खासकर लुधियाना जैसे औद्योगिक शहरों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जहां दर्जनों छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग हैं।
स्टार्टअप्स के लिए बढ़ी लोन सीमा
केंद्रीय बजट में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए लोन की सीमा को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा, गारंटी फीस में भी कटौती की गई है, जिससे नए उद्यमियों को आर्थिक सहयोग में आसानी होगी। इस कदम से पंजाब में स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और युवा उद्यमियों को अपने नए बिजनेस आइडिया को लॉन्च करने का अवसर मिलेगा।
लुधियाना, जो भारत का प्रमुख उद्योग नगर है, यहां के उद्यमियों और स्टार्टअप्स को इस योजना से विशेष रूप से लाभ मिलेगा। राज्य में कई तकनीकी और औद्योगिक स्टार्टअप्स के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा, जो अब अपने व्यवसाय को विस्तार देने के लिए बेहतर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
ग्लोबल टॉय हब बनाने की दिशा में कदम
पंजाब के लुधियाना में toy industry एक प्रमुख उद्योग है और सरकार ने बजट में देश को ग्लोबल टॉय हब बनाने की बात की है। लुधियाना के उद्योगपति इस घोषणा से बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि इससे टॉय क्लस्टर बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। इस कदम से न केवल लुधियाना में टॉय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे राज्य को भी एक नई दिशा मिलेगी।
उद्योगों की बढ़ी उम्मीदें
लुधियाना के चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग (CICU) के अध्यक्ष ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि टैक्स में दी गई छूट से उद्योगों की डिमांड में वृद्धि होगी। उनका मानना है कि यह बजट न केवल किसानों और छोटे उद्योगों के लिए, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक कदम है। इस बजट से पूरे राज्य और विशेष रूप से लुधियाना में उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी और भविष्य में अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
