मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई जिसमें कुल 20 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और कई फैसलों पर मुहर लगी। बैठक का आरंभ भारतीय सेना की अभूतपूर्व सफलता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को नमन करते हुए किया गया, जिसमें वीर सैनिकों के शौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की गई।
सीएम धामी ने इस अवसर पर कहा कि “यह ऐतिहासिक सैन्य अभियान भारत की ताकत, रणनीतिक परिपक्वता और हर स्थिति में देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।” उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड की वीरभूमि, जिसने देश को कई जांबाज सैनिक दिए हैं, इस गौरवशाली क्षण में पूरे सम्मान और गर्व के साथ राष्ट्र के साथ खड़ी है।
मुख्य फैसले और प्रस्तावों का विवरण
कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। ये निर्णय विभिन्न क्षेत्रों जैसे पशुपालन, ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, न्यायिक सुधार और सचिवालय प्रशासन से संबंधित हैं।
1. ऑपरेशन सिंदूर पर श्रद्धांजलि और आभार
बैठक की शुरुआत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की असाधारण सफलता पर चर्चा से हुई, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए साहसिक मिशन की सराहना की गई। यह अभियान भारत की सैन्य रणनीति और नेतृत्व क्षमता का अद्वितीय उदाहरण बन गया है। मुख्यमंत्री ने सेना और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया।
2. पशुपालन क्षेत्र में बड़ा निवेश: पोल्ट्री नीति को मंजूरी
पशुपालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की।
- उत्तराखंड में पोल्ट्री फार्मिंग के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई।
- पहाड़ों में 40% और मैदानों में 20% सब्सिडी मिलेगी।
- योजना के अंतर्गत अंडे देने वाली 35 और चिकन तैयार करने वाली 20 फर्मों की स्थापना की जाएगी।
- इससे लगभग 3000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
- यह नीति हरियाणा मॉडल पर आधारित होगी।
3. ऊर्जा क्षेत्र में सुधार: मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार नीति स्वीकृत
ऊर्जा विभाग में सुधार के लिए मैकेंजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर एक नई नीति को मंजूरी दी गई।
- यह नीति उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) की कार्यप्रणाली सुधारने पर केंद्रित है।
- ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा।
- लंबे समय में यह कदम उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सहायक होगा।
4. मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि पर बड़ा फैसला
सचिवालय प्रशासन से जुड़े फैसले में, यह निर्णय लिया गया कि
- अब मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि उन बैंकों में रखी जाएगी जो उच्चतम ब्याज दर प्रदान करेंगे।
- इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
5. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को हरी झंडी
राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया:
- “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” को मंजूरी दी गई।
- इसका उद्देश्य निराश्रित एकल महिलाओं को उद्यमी बनाना है।
- पहले चरण में 2000 महिलाओं को लाभ मिलेगा।
- प्रत्येक महिला को 2 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति होगी, जिसमें 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी सरकार देगी।
- इसमें कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- सरकार ने इसके लिए 30 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।
- यदि कोई महिला तय समय में कारोबार शुरू नहीं कर पाती तो सब्सिडी की वसूली की जाएगी, हालांकि सरकार का उद्देश्य सहायता और सशक्तिकरण है, दंड नहीं।
6. किशोर न्याय और स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए नीतिगत फैसले
- किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई।
- सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार ‘स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी’ को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
- इन नीतियों का उद्देश्य बच्चों को संवैधानिक संरक्षण और पुनर्वास के अवसर प्रदान करना है।
7. गौवंश संरक्षण के लिए नई नीति
- सड़कों पर आवारा घूम रहे गौवंश की सुरक्षा और देखभाल के लिए नई नीति को स्वीकृति मिली।
- अब 16,000 पशुओं के लिए एकीकृत नीति लागू होगी।
- पहले तीन अलग-अलग विभागों से फंड मिलता था, अब केवल पशुपालन विभाग यह खर्च उठाएगा।
- पहले प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजे जाते थे, अब जिलाधिकारी स्तर पर ही स्वीकृति मिल सकेगी।
- एनजीओ को अब गौशाला निर्माण के लिए 60% सब्सिडी मिलेगी, जबकि 40% खर्च उन्हें स्वयं वहन करना होगा।
- इससे निजी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और संस्थागत व्यवस्था में गति आएगी।
8. जीएसटी और अन्य प्रशासनिक निर्णय
- संयुक्त आयुक्त जीएसटी की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
- इससे कर प्रशासन में पारदर्शिता और सेवा शर्तों की स्पष्टता आएगी।
