प्रधानमंत्री आवास योजना ‘सबके लिए आवास’ (शहरी) के तहत उत्तराखंड में अब तक 34,000 से अधिक पक्के घरों का निर्माण हो चुका है। राज्य सरकार ने योजना के दूसरे चरण के लिए भारत सरकार से अनुबंध कर लिया है, जिसके तहत लाभार्थियों को अब अधिक आर्थिक सहायता और अनुदान मिलेगा।
इस योजना के माध्यम से राज्य में कई ऐसे गरीब और आवासहीन परिवारों को पक्का घर मिल चुका है, जो पहले झुग्गी-झोपड़ी में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। योजना के दूसरे चरण से अधिक परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि भारत सरकार ने अब प्रति आवास अनुदान राशि में वृद्धि कर दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ‘सबके लिए आवास’ के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी आवासहीन परिवारों को पक्का घर मुहैया कराना है। यह योजना विशेष रूप से 3 लाख से लेकर 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए है। इस योजना में कुल चार घटक हैं, जिनमें लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं।
इस योजना के तहत राज्य में अब तक आवास निर्माण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, और योजना के दूसरे चरण की शुरुआत से और अधिक परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के पहले चरण की सफलता
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पहले चरण में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत सरकार ने राज्य में कुल 64,391 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी थी। इनमें से 25,976 आवासों का निर्माण ‘लाभार्थी आधारित निर्माण घटक’ के तहत किया जा रहा है। अक्टूबर 2023 तक 12,222 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष आवासों पर काम जारी है। इस चरण में भारत सरकार ने प्रत्येक आवास के लिए 1.50 लाख रुपये का अनुदान दिया, जो कि कुल 263.71 करोड़ रुपये बनता है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भी प्रति आवास 50,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया, जिससे लाभार्थियों को सस्ती दरों पर घर मिल सकें। इसके साथ ही किफायती आवास घटक में भारत सरकार से 15,960 आवासों की मंजूरी प्राप्त हुई थी, जिनमें से 11,384 आवासों का आवंटन कर दिया गया है। इनमें से 1,894 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस घटक में भारत सरकार ने प्रति आवास 1.50 लाख रुपये का अनुदान दिया है, और राज्य सरकार ने भी प्रति आवास 2 लाख रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध कराई है। इसके अलावा ऋण आधारित निर्माण घटक में 19,919 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, और इसके लिए बैंक के माध्यम से ब्याज सब्सिडी भी दी गई है।
योजना के दूसरे चरण में मिलेगा और अधिक आर्थिक अनुदान
उत्तराखंड के शहरी विकास सचिव नितेश झा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की घोषणा भारत सरकार ने इस साल सितंबर में की थी। इस योजना के तहत अब लाभार्थियों को और अधिक सहायता मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने आवासों के लिए केंद्रांश में वृद्धि कर दी है। पहले जहां केंद्र सरकार प्रति आवास 1.50 लाख रुपये का अनुदान देती थी, अब यह राशि बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये कर दी गई है।
नितेश झा ने बताया कि इस बदलाव से राज्य के आवासहीन परिवारों को और अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी योजनाओं के तहत घर बनाने की प्रक्रिया और भी सुगम होगी। इस नए चरण में लाभार्थियों को मिलने वाली राशि में वृद्धि होने से योजना का असर और भी व्यापक होगा।
राज्य सरकार की भूमिका
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण का स्वागत करते हुए कहा कि यह योजना राज्य के लाखों आवासहीन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों आवासहीन परिवारों को छत उपलब्ध करा रही है। उत्तराखंड में भी योजना के तहत हजारों लोगों के पक्के घर बन चुके हैं। इसमें केंद्र के साथ ही राज्य सरकार भी सहायता उपलब्ध करा रही है।”
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार आवास निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से आवास निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी लाभार्थी योजना से वंचित न रहे और समय पर घर की सौगात मिल सके।
