पंजाब विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही खत्म हो गई हैं. इस दौरान कई बिलों को पास किया गया. पंजाब विधानसभा सदन में ‘पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बिल-2024’ पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. इस दौरान सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पिछली बार से इस साल जीएसटी में बहुत ज्यादा बढोतरी हुई है.
वहीं सीएम मान ने कहा कि फायर ब्रिगेड विभाग के नियमों को आसान बना रहे हैं और शारीरिक परीक्षण भी लड़कियों के हिसाब से कराए जा रहे हैं. पंजाब पहला राज्य होगा, जिसने अपनी बेटियों और बहनों को फायर ब्रिगेड में नौकरी दी है. महिलाओं की भर्ती के लिए रुल्स बदल रहे हैं. 60 की जगह 40 किलो वजन उठाने का टेस्ट होगा। देश के किसी भी राज्य में फायर बिर्गेड में महिलाएं नहीं हैं. उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी और इमरजेंसी को लेकर बहुत पुराने नियमों का पालन किया जा रहा है और गाड़ियां भी वैसी ही हैं, जो मौके पर नहीं पहुंच पातीं और अगर पहुंच भी जाएं तो आग नहीं बुझातीं. मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हमने फायर ब्रिगेड विभाग को नई तकनीक वाली गाड़ियां दी हैं. इसके अलावा छोटे शहरों के लिए छोटे वाहन मुहैया कराए गए हैं.
इस दौरान सीएम मान कहा कि पंचायती चुनाव जल्द ही होने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये चुनाव किसी राजनीतिक पार्टी चिन्ह पर नहीं होगें. सरपंच गांवों का होगा, किसी पार्टी का नहीं. कार्पोरेशन और जिला परिषद का चुनाव भी जल्द होगा. पंचायच राज संशोधन बिल आज विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है. उन्होंने कहा जो गांव सर्वसम्मति से पंचयात चुनेंगे, उसे 5 लाख रुपए का ईनाम मिलेगा. इसके साथ ही उस गांव में स्टेडियम, स्कूल और अस्पताल की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी. इसका कारण यह है कि चुनाव के दौरान गांव में झगड़े नहीं होते. अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा है और उसके बारे में लोगों को बताना चाहता है तो उसके पोस्टर पर स्थानीय चुनाव चिह्न ही होगा, लेकिन वह पोस्टर पर पार्टी के बड़े नेताओं की तस्वीरें लगा सकता है. जो गांव पूरी पंचायत पूरी कर लेंगे उन्हें 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की बुनियाद हैं, पंचायत अच्छी हो तो पूरा गांव आगे बढ़ता है.
सीएम मान ने कहा कि अगर हम खेती की बात करें तो एक ही फसल को लगाने के 4-4 तरीके होते हैं और अगर दुनिया इतनी अपडेट हो गई है तो सरकारों को भी अपडेट होना पड़ेगा. लोग सरकारी बसों, अस्पतालों में जाना अच्छा नहीं समझते, लोग सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि नीति पूरी तरह तैयार है. मुख्यमंत्री मान ने प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमला भी किया. उन्होंने कहा कि स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत किए बिना ही कृषि कानून बनाएं थे. एक साल बाद 3 काले कानून वापस लेने पड़े. सीएम मान ने आगे कहा कि अफसरों ने नीति बनाई थी. अगर इस पर चर्चा करते तो शायद हरसिमरत कौर बादल की कुर्सी बच जाती.
सीएम मान ने आगे कहा कि हम ‘इंडस्ट्रियल एडवाइजरी आयोग’ बना रहे हैं और इसके अध्यक्ष को कैबिनेट रैंक भी दिया जाएगा उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा हमारी सरकार की नीतियां अच्छी हैं और हम सारी नीतियां जनता से पूछकर बनाते हैं. सीएम मान ने कहा कि जल्द ही बोर्ड बनाई जाएगी. सभी माहिर लोगों को शामिल किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों के लोग रहेंगे.
सदन में बोलते हुए सीएम मान ने कहा कि बेअदबी मामले में पंजाब सरकार गंभीर है. मजबूती के साथ पैरवी कर रहे हैं, मामले में कुथछ नए इनपुट मिलें हैं.. दोषियों को सजा दिलवा कर रहेंगे। अदालत में केस को मजबूती से पेश करेंगे.
